मध्यप्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने निजीकरण का विरोध कर प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
सारनी। मध्यप्रदेश की सभी विद्युत संगठनों द्वारा बैठक कर केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रदेशों की वितरण कंपनियों का निजीकरण करने हेतु स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट जारी कर सभी वितरण कंपनियों के…