- प्रदेश में लाखों हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, किसान होंगे खुशहाल
- अग्निवीरों को नौकरी में 20 प्रतिशत आरक्षण देना युवाओं के हित में ऐतिहासिक निर्णय है
- 24,500 करोड़ से अधिक के कार्यों की स्वीकृति से विकास व जनकल्याणकारी कार्यों को मिलेगी गति
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध – श्री जयपाल सिंह चावड़ा
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में अग्निवीरों को शासकीय सेवा में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए 24 हजार 500 करोड़ रूपए के विकास व जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में अग्निवीरों को शासकीय नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा 24 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति देना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए इन जनहितैषी निर्णयों से प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, परिवहन सहित सहित विभिन्न क्षेत्रों को नई गति मिलेगी।
लाखों हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित, आएगी खुशहाली
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने दतिया जिले की की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिये 1,608.02 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से जिले की 78,484 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नीमच की रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 524 करोड़ 65 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना से नीमच जिले के 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी। उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोस डक्ट परियोजना के निरंतर संचालन के लिए 358 करोड़ 22 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और ढकी हुई नहर के माध्यम से मोड़ कर प्रदूषित पानी को गंभीर नदी तक पहुंचाना है। इसके साथ ही सागर जिले की बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना की निरंतरता के लिए 1,052 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इस परियोजना से सागर जिले के 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी। इन परियोजनाओं से सिंचित भूमि का रकबा बढ़ेगा और किसान खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु कल्याण विभाग के छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में रहवासियों के लिए 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न देने का निर्णय भी सबका साथ, सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला निर्णय है। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए यह निर्णय मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास में बहुत सहायक सिद्ध होंगे।
पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर मिलेगा आरक्षण
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में अग्निवीरों को शासकीय नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांवाज अग्निवीरों को मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय सेना के जवानों के साहस, वीरता और देश के लिए किए गए उनके कार्यों को सम्मान देना है। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में 605 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय निर्माण के लिए 372 करोड़ 12 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति, लोक स्वास्थ्य केंद्रों, ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम के सुदृढ़ीकरण और औषधि नियंत्रण के लिए 3245.80 करोड़ रूपए की स्वीकृति के साथ छिन्दवाडा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के निर्माण के लिए 953.69 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र दूरगामी परिणाम देने वाले हैं।
कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी गणवेश राशि
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद द्वारा शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश की राशि अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। गणवेश के लिए प्रति छात्र 600 रूपए की दर से गणवेश की राशि मिलना शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ छात्रों के हित में लिया गया निर्णय है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने केलिए अतिथि शिक्षकों को मानदेय प्रदाय करने के लिए 5 हजार 329 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए 4470.30 करोड़़ मंजूर किए गए हैं। यह निर्णय भाजपा के वर्ष 2023 के विधानसभा के समय जारी संकल्प-पत्र में किए गए वादे को पूरा किया गया है। यह सड़क विंध्य विकास पथ का हिस्सा है। जनकल्याण से जुड़े निर्णय करने के लिए मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार प्रकट करता हूं।