होशंगाबाद। मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी से भारी मशीनों से उत्खनन पर रोक के लिए कलेक्टर को एक पत्र लिखा है. रेत टेंडर को लेकर उन्होंने खुलासा किया कि होशंगाबाद में कमलनाथ सरकार के समय 118 खदानों का ठेका 270 करोड़ में हुआ था. जिसे शिवराज सरकार ने निरस्त कर दिया है. उन्होंने बताया कि होशंगाबाद में ही एक कंपनी को कमलनाथ सरकार ने जो ठेका दिया था उसे रद्द कर 50 करोड़ की राशि जब्त की गई है. कमल पटेल ने कहा कि अब नर्मदा नदी से मशीनों द्वारा रेत नहीं निकाली जाएगी. इसके लिए उन्होंने सभी कलेक्टरों को पत्र भी लिखा है.
मंत्री कमल पटेल का बयान
कमल पटेल ने कहा कि अब कहीं भी नर्मदा नदी में से मशीनों द्वारा रेत नहीं निकाली जाएगी. ऐसा करते हुए जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि शिवराज सरकार ने ग्लोबल टेंडर निकालने की घोषणा की है. जिसमें मिनिमम राशि 110 करोड़ रूपए तय की गई है, जो कि 2030 तक के लिए निर्धारित कंपनी को दी जाएगी.