सारनी। केंद्र सरकार के माध्यम से 20 अप्रैल से ऑनलाइन व्यापार पर रियायत देने की अनुमति दी गयी थी, जिसके पश्चात देश के व्यापारियों में रोष देखने को मिला। जिस पर सभी मे इसका विरोध किया था, विरोध के पश्चात केंद्र सरकार ने इस फैसले को वापस लिया। जिस सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष प्रकाश शिवहरे ने बताया की भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन में ढील के दौरान की ई-ट्रेडिंग कंपनियों को ऑनलाइन ट्रेडिंग कर होम डिलीवरी करने की छूट 20 अप्रैल से दी गई थी। जिस पर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, अब लॉक डाउन खुलते तक ई ट्रेडिंग कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसी विदेशी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी व्यापार नहीं कर सकती। ई-ट्रेडिंग कंपनी को 20 अप्रैल से व्यापार की छूट देने से देश के फुटकर व्यापारी संगठनों एवं व्यापारियों में आक्रोश का माहौल था कई संगठनों ने केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया था। जिसे संज्ञान में लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी के व्यापार पर रोक लगा दी है, जिससे फुटकर व्यापारियों में हर्ष का माहौल है साथ ही केंद्र सरकार की कोरोना के रोकथाम और फुटकर व्यापारियों के हित मे फैसला लेकर सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जिम्मेदार जवाबदार सरकार है वे व्यापारियों के हितों का संरक्षण करती है।