- मजदूर दिवस पर निकली रैली
- संभागीय एवं जिला अध्यक्ष ने की शिरकत
- जिले भर के पत्रकार हुए शामिल
सारनी। मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर मजदूर दिवस पर रैली निकालकर सीएम के नाम ज्ञापन को जिला मुख्यालय पर अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार को सौपा है। रविवार को श्रमजीवी पत्रकार संघ के नर्मदा पुरम संभागीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान खान एवं जिला इकाई बैतूल के अध्यक्ष रंजीत सिंह के नेतृत्व में जिले भर से आए पत्रकारों ने रैली निकालकर ज़िला कलेक्टर कार्यालय पँहुच कर अपर कलेक्टर श्री परार एवं तहसीलदार सृष्टि डेहरिया को 21 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष विलाश चौधरी,भीमबहादुर थापा,सन्दीप झपाटे, संजय गुप्ता,सुधा चन्द्रा,हेंमत रघुवंशी,चेतन अग्रवाल,आशिष बाग्रदे,संतोष, संतोष लिखितकर,नितिन आर्य,मनोज सातनकर,सारनी ब्लाक अध्यक्ष छविनाथ भारद्वाज,शाहपुर ब्लाक अध्यक्ष आशीष राठौर, भैसदेही ब्लाक अध्यक्ष विनोद
कनाठे,घोड़ाडोंगरी ब्लाक अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, आठनेर ब्लाक अध्यक्ष गौरीशंकर आर्य,आमला ब्लाक अध्यक्ष नितिन देशमुख,शामिल थे। संभागीय अध्यक्ष अब्दुल रहमान खान एवं जिला अध्यक्ष रंजीत सिंह ने कहा कि मजदूर दिवस के मौके पर मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांतीय अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देशन में प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। रहमान खान ने कहा कि मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकारों का प्रतिनिधि संगठन है और प्रदेश की एक मात्र पत्रकारों की ट्रेड यूनियन है जो पत्रकारों की समस्याओं के साथ ही पत्रकारों के माध्यम से समाज और शासन के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए जनकल्याण और जनहितेषी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सक्रीय भूमिका अदा कर रहा है। समय-समय पर अनुरोध पत्रों के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि 21 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से पत्रकार भवन की लीज डीड गणेश शंकर विद्यार्थी मालवीय नगर भोपाल के पत्रकार भवन की लीज डीड भोपाल श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम पर शीघ्र ही बहाल की जाए,पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए,पत्रकार आवास खाली करवाने की समय सीमा लागू की जाए,त्रिपक्षीय कमेटी शीघ्र गठित कर मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता कमेटी में श्रमजीवी पत्रकारों को शामिल किया जाये। अखबार मालिकों के साथ सरकार के 2-2 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए,संभाग व जिला स्तर पर प्रकोष्ठ बनाए जाए पत्रकारों के उत्पीड़न के मामलों को सीआईडी जांच के लिए सौंप दिया जाए,डेस्क पर कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारों को अधिमान्यता दी जाए,इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकारों को भी अधिमान्यता दी जाए जैसी मांगे शामिल हैं।