सारनी। मध्यप्रदेश शासन से निःशुल्क अध्यापन हेतु आर्थिक सहायता पाने बाबत् को लेकर अशासकीय विद्यालय संचालक संगठन के द्वारा सारनी नगरपालिका अध्यक्ष आशा भारती को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से सभी अशासकीय विद्यालय संचालकों ने कहा कि आरटीई के तहत हमारे विद्यालय में हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। जबकि विद्यालय में पढ़ रहे नर्सरी से 12वीं तक सभी बच्चों की शिक्षण शुल्क (फीस) RTE द्वारा हमारे संस्था में अध्ययनरत छात्रों के आधार पर भुगतान नहीं किया गया हैं, जो की किया जाना जरूरी हैं। जिससे पालकों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा, बच्चों में ठहराव की स्थिति एवं पढ़ाई में रूचि यथावत बनी रहेगी और शासकीय नीतियों का सरलता से क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। जिससे हम संस्थागत सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर सकेगें। इसी मांग को लेकर अशासकीय विद्यालय संचालको ने मुख्यमंत्री से मांग करी की जनहित में बच्चों के उज्जवल भविष्य हेतु आपके द्वारा हमारे अशासकीय विद्यालयों को आर्थिक सहायता अवश्य मिलेगी। इस दौरान कई अशासकीय विद्यालय संचालक उपस्थित रहे।