- शिक्षा, सिंचाई, सड़क और नगरीय विकास पर भी दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश
बैतूल। जिले में प्रगतिरत एवं प्रस्तावित विकास कार्यों तथा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उईके, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक भैंसदेही श्री महेंद्र सिंह चौहान, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके, विधायक आमला डॉ. योगेश पंडाग्रे तथा कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शिक्षा, जनजातीय कार्य, जल संसाधन, नगरीय प्रशासन, कृषि तथा सड़क निर्माण से जुड़े विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में हाउसिंग बोर्ड एवं नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्तावित विकास प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए आमला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए रेलवे से समन्वय स्थापित कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही घोड़ाडोंगरी, चिचोली एवं मुलताई में एमआरएफ प्लांट तथा बैतूल, मुलताई, चिचोली और आठनेर में गीता भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन एवं आवश्यक अनुमतियां शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सभी नगरीय निकायों को आय के स्थायी स्रोत विकसित करने के लिए व्यावसायिक जगह की व्यवस्था की जाए, ताकि आय की कमी के कारण विकास कार्य प्रभावित न हों। बैठक में बैतूल और आमला में भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लाखापुर डेम के नवीन निर्माण एवं उन्नयन पर भी विचार-विमर्श किया गया। जल संसाधन विभाग को परियोजना की उपयोगिता का सर्वे कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान समूह सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने नहरों के नियमित रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई।
शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उईके ने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्रावासों की सीट क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पढ़ाई आवास सुविधा के अभाव में प्रभावित न हो। उन्होंने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जर्जर छात्रावासों के उन्नयन तथा नवीन छात्रावास भवनों के प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए।
विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने जिले के सभी छात्रावासों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, बाउंड्रीवाल तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने, छात्रावासों की सीट क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव भेजने तथा बेहतर रखरखाव करने वाले छात्रावासों को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने निर्देश दिए कि कोई भी बच्चा शासकीय विद्यालयों में प्रवेश से वंचित न रहे तथा सांदीपनी विद्यालयों की बसें गांवों के भीतर तक जाकर विद्यार्थियों को लाने-ले जाने की व्यवस्था करें। साथ ही सभी सांदीपनी विद्यालयों में कृषि एवं कॉमर्स संकाय का संचालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। विधायक श्री महेंद्र सिंह चौहान ने चिचोली, भीमपुर सहित भैंसदेही क्षेत्र के प्रगतिरत सड़क निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विधायक श्रीमती गंगाबाई उईके ने शाहपुर-भौरा आंतरिक मार्ग, खपरिया-पसदा मार्ग सहित अन्य स्वीकृत एवं लंबित मार्गों पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने पर जोर दिया। विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने आमला क्षेत्र के स्वीकृत मार्गों का निर्माण शीघ्र शुरू करने तथा डीपीआर तैयार करते समय तकनीकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।
विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने बडोरा मंडी सड़क निर्माण शीघ्र प्रारंभ करने, परतवाड़ा मार्ग की डीपीआर तैयार करने तथा आठनेर मार्ग के घाट सेक्शन के चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित हो रहे पुलों की प्रगति की समीक्षा कर गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित मार्गों पर आवश्यकतानुसार नए पुलों के प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बैतूल-हरदा-इंदौर मार्ग पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स का शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसानों के लिए खाद एवं बीज की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए गए कि किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा ई-टोकन व्यवस्था के अनुसार निर्धारित खाद दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे।
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